भाग 14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (Article 308-323) (Indian Constitution)
भारतीय संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन विभिन्न सेवाओं से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक शामिल हैं, जो लोक सेवा आयोगों, अखिल भारतीय सेवाओं और सेवा शर्तों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करते हैं।
मुख्य विशेषताएं (Main characteristics)
- Article 308: इस भाग में “राज्य” की परिभाषा प्रदान करता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया है (हालाँकि अब जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है)।
- Article 309: संघ या राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों को शक्ति प्रदान करता है।
- Article 310: संघ या राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यकाल को परिभाषित करता है, जिसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर सेवा करने का सिद्धांत शामिल है।
Article 311: संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमता में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, पदच्युति या पदावनति से संबंधित सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। इसमें उचित जांच और सुनवाई का अधिकार शामिल है। - Article 312: अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान करता है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए सामान्य सेवाएं हैं। वर्तमान में, IAS, IPS, और IFS प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं हैं।
- Article 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है, जो निष्पक्ष और योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- Article 320: लोक सेवा आयोगों के कार्यों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देना शामिल है।
- Article 323: प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है, जो सेवा संबंधी विवादों सहित कुछ प्रकार के विवादों को हल करने के लिए विशेष न्यायाधिकरण हैं।
महत्व (Importance)
कुछ आलोचनाओं में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रभुत्व, लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता पर चिंताएँ और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की प्रभावशीलता शामिल हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
भाग 14 भारतीय प्रशासनिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संघ और राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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